काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत दाउरा तथा हाँगाबिगा लगायतमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । जनताको भान्छामा प्रत्यक्ष ठूलो असर पर्ने गरी सरकारले कर उठाउन खोज्नु निन्दनीय भएको आम नागरिकको भनाई छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेट तथा आर्थिक विधेयक २०८१ मा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू जस्तै बाल्ने दाउरा, हाँगाबिँगा, दाउराको बिटो, काठको चोइटा, काठको धुलो, रद्दी वस्तु, काठको गुटी जस्तो पेलेट, मुढो लगायतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव माधवमणि हुमागाईंले यस्ता विषयमा भ्याट लगाउनु सरकराको नालायकीपन भएको बताउँछन् । यो व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको ग्रामिण अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा आज पनि ६० देखि ७० प्रतिशत जनताले दाउरा र हागाबिगा, तथा मधेशमा ढोड वा गुइठाको प्रयोग गरी घरायसी इन्धनको व्यवस्था गर्छन् । यसैले मूल्य अभिवृद्धि र ऐनले यस्ता वस्तुलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा वर्गीकरण गरेको छ ।
आम नागरिकलाई नभई नहुने वस्तु भएकाले नै यसमा विगत ३० वर्ष देखि कुनै किसिमको भ्याट जस्ता कर नलागी कर छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबाट मुलुकभरका नागरिकको चुलो बलेको थियो । तर नयाँ आर्थिक विधेयकमा यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउने निर्णय भएपछि सरकारले नागरिकलाई नहेरेको गुनासो तथा आलोचना भइरहेको छ ।
