काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैै भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गरिने बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने बताए । यसका लागि स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने बताए ।
