काठमाडौँ । राहदानी छपाईको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रस्टाचार मुद्दा लगाएको विषयले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । विशेष अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा कुनै प्रमाण नभएको भन्दै युरोपियन मुलुकले कुटनीतिक विरोध जनाएको हो ।
बिहीबार जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी समक्ष अदालती प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनएको हो । जर्मनीका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत सागरप्रसाद रिमाललाई विदेश मन्त्रालयमै बोलाएर ‘प्रोटेष्ट नोट’ हस्तान्तरण गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको भेरोडोसमाथि प्रमाणबिनै मुद्दा चलाएर कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको उसको भनाइ छ । सम्झौता रद्द गरिए प्रतिष्ठा र व्यवसायिक नोक्सानी पुग्ने उसको भनाइ छ ।
जर्मन कम्पनीहरूले पासपोर्ट डेलिभरीको काम अघि बढाइरहँदा असार ८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रस्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राहदानी विभागमा जर्मन कम्पनीका १ लाख ५० हजार पासपोर्ट आइसकेका छन् ।
ठेक्का पाएको कम्पनीले ‘प्रोजेक्ट लाइभ’ गर्न टोली नेपाल पठाउन लागेको भन्दै जर्मन सरकारले उनीहरुको सुरक्षाबारे पनि चासो राखेको छ । कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालमा सुरक्षित रहलान् भन्ने उसको सरोकार छ ।
राहदानी छपाइको दुईवटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए ।
