काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले  भूतपूर्व गोर्खाको पेन्सनसहितका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत समेटेर साउनभित्रै बेलायती पक्षलाई प्रतिवेदन पठाउने बताएको छ ।

पेन्सन सुविधालगायत विषयमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशअनुसार सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरी बेलायती पक्षसँग कूटनीतिक गृहकार्य भइरहेको बताएको छ । यस्तै, प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिएको हो ।

‘‘पेन्सनका सम्बन्धमा ठोस सम्भावनाहरू के हुन सक्दछन्, सोबारे बेलायती पक्षलाई उपलब्ध गराई आगामी बैठकमा छलफल गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक गृहकार्य भइरहेको भन्ने जानकारी हामीलाई परराष्ट्रबाट प्राप्त भएको छ,’’ निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेले भने ।

ब्रिटिश गोर्खाको सेवा, सर्त, हक, हित र मानवअधिकारको विषयमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता, नेपालको संविधान तथा नागरिक अधिकार ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धि तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत कार्य भएको दाबीसहित दायर रिटमा २०७९ माघ २४ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) का अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश भएको थियो । बिगेसोले त्रिपक्षीय सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको प्रश्न समेत रिटमा उठाएको थियो ।

सर्वोच्चले के भनेको थियो ?

सर्वोच्चले त्यो फैसलामा ब्रिटिश गोर्खाको विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपेली मानव अधिकार अदालतबाट निर्णयहरू तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन र सरोकारवालासँग छलफल चलाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘‘नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भनी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’’

यस विषयमा पछिल्लोपटक फैसला कार्यान्वयनका लागि २०८३ जेठ ४ मा परराष्ट्रलाई पत्राचार भएको थियो । पत्रको जवाफमा मन्त्रालयले संयुक्त अधिराज्य सरकारसँगको हरेक बैठकमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरिएको बताएको छ ।

‘‘नेपाली राजदूतावास, लन्डनबाट समेत बेलायती विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय मार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ,’’ परराष्ट्रको पत्रका उल्लेख छ, ‘‘साथै यस विषयमा सरोकारवाला भूतपूर्व गोर्खाका संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरी पेन्सनका सम्बन्धमा ठोस सम्भावनाहरू के हुन सक्दछन् सो बेलायती पक्षलाई उपलब्ध गराई आगामी बैठकमा छलफल गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।’’

परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६ बुँदे पत्रको व्यहोरामार्फत रिट निवेदक तथा सरोकारवालहरूलाई जानकारी समेत गराएको छ । मन्त्रालयबाट एक पत्रमार्फत कूटनीतिक पहल भएको जानकारी पनि गराइएको छ । २०८१ साल भदौ ४ गते निर्देशनालयमा परराष्ट्रबाट यस्तो पत्र प्राप्त भएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयनबारे जानकारी र ध्यानाकर्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकाय, बिगेसोका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालालाई निर्देशनालयले गत शुक्रबार (साउन ८) मा छलफलमा समेत डाकेको थियो । छलफलमा सहभागीले जनाएअनुसार ब्रिटिश गोर्खासम्बद्ध पदाधिकारीले आफूहरुविरुद्ध अन्याय भएको भन्दै छलफलमा आक्रामक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि परराष्ट्रका सहसचिव गणेश ढकालले छलफलमा ब्रिटिश गोर्खाको हकहितबारे अध्ययन समिति बनाएको जानकारी दिँदै फैसला अनुसार भन्दै विस्तृत प्रतिवेदन आउनेक्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए ।

‘‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले साउन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने कुरा सहसचिव ढकालबाट आएको छ,’’ ती सहभागीले भने । बिगेसोका सल्लाहकार रहेका पूर्व सांसद परी थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक कर्ण थापालगायत विज्ञले ब्रिटीस गोर्खा सेनाको सेवा सुविधा समानतामा आधारित नभएको बताउँदै सर्वोच्चको आदेश अनुरूप सम्मानजनक र समयानूकुल बनाउन उचित कदम लिन विलम्ब भइसकेको भन्दै सरकारलाई सुझाएका थिए ।