काठमाडौं । पुर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विशेष अदालतका न्यायाधीशबीच कारागारमा समर्पण गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा राय बाझिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कारागारमा नबसी कैद छुटको सुविधा पाउने पक्षमा बहुमतको रायका आधारमा जोशी कारागारमा समर्पण नगरी विशेष अदालतबाटै घर फर्किएका छन् । भ्रष्टाचार ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका लागि गत शुक्रबार (साउन २२) जोशी विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।
न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला संलग्न इजलासमा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनका विषयमा सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश पौडेल र कोइरालाको एकथरी राय र न्यायाधीश रावलको अर्कोथरी राय आएको छ ।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैद छुटका लागि जोशीले कारागारमा समर्पण गर्नु नपर्ने पक्षमा राय दिएका छन् । उक्त रायमा उदार दृष्टिकोण अपनाइएको छ । न्यायाधीश रावलको भने ज्येष्ठ नागरिकले पनि कैद छुटको सुविधा लिन सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर कारागारभित्रैबाट निवेदन दिनुपर्ने फरक मत आएको छ ।
अर्थात, कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा मात्र छुट सुविधा प्रदान गर्ने कानुन आकर्षित हुने मत न्यायाधीश रावलको छ ।
भ्रष्टाचारको मामलामा फैसला कार्यान्वयनबारे रावलले कठोर दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ । यद्यपी, ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको उदार दृष्टिकोणसहितको ‘रायबाझी’ आदेशअनुसार बहुमतको राय कार्यान्वयनमा आएपछि जोशी जेल जानबाट जोगिएका छन् ।
फैसला स्वीकार गरे पनि सजायको लागि समर्पण गरेको अवस्था नहुँदा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी राय व्यक्त गर्ने न्यायाधीश रावलको राय अल्पमतमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८१ साउन १३ को फैसला बमोजिम ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ ४१ जरिबानामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ पैसा जरिबानाको सजाय भुक्तानका क्रममा कैद छुटका लागि जोशी विशेष अदालत पुगेका हुन् ।
उनले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा कैद र जरिबाना छुट दिलाइ पाउन निवेदनमा मागदाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले जोशीलाई सुरुमा १ वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिबाना ठहर गरेको थियो ।
२०६९ साउन १० मा भएको उक्त फैसलामा सर्वोच्चबाट सजायमा ‘केही उल्टी’ हुने ठहर गरिएको थियो ।
बहुमत न्यायाधीशको रायमा जोशीले ७५ वर्ष नाघी सकेको अवस्था दर्शाउँदै जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कैद सजाय छुट पाउने भनिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा १२ मा कैद सजाय छुट दिन सकिने शीर्षक अन्तर्गत ‘उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद छुट दिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको बहुमतको रायमा जनाइएको छ ।
उक्त उपदफाको देहाय खण्ड (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
जोशीले उक्त उमेर पार गरिसकेको र बिरामीका कारण भारतको दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएको अवस्थालाई कैद छुट पाउने आधार लिइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ पनि विशेष ऐन नै भएको हुँदा कैद सजाय छुट दिन बाधा नपार्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइराला पुगेका छन् ।
‘‘जेष्ठ नागरिक रहेका निवेदक प्रतिवादीलाई सो ऐन अन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा दिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ मा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले बाधा पार्ने देखिएन,’’ तर, उक्त रायप्रति न्यायाधीश रावल भने असहमत रहेका छन् ।
कारागार नबसी ज्येष्ठ नागरिक भए पनि सिधै छुट नहुने ठहर रावलको छ । जोशीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कैदमा नबसी सिधै अदालतमा कैद छुटको निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र कोइरालाले कैदमा बसेको अवस्था नदेखिए पनि जोशीले अदालतमा निवेदन पेश गरी आदेश बमोजिम कानुन व्यवसायीको जिम्मामा रहेको, पेशीका दिन नियमित रुपमा अदालतमा उपस्थित भएको, माग बमोजिमको सुविधा नपाएको अवस्थामा पनि कैद सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी अदालतमा समर्पण गरेकै देखिएको र अख्तियारको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा ३ महिना १७ दिन थुनामा बसी सकेको अवस्थालाई समेत कैद छुटको पृष्ठभूमिका रुपमा औल्याएका छन् ।
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कैद लागेको व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) (ग) बमोजिमको कैद छुटको सुविधा पाउन सक्ने र त्यस्तो सुविधा कैद सजाय भोगी नरहेको प्रतिवादीले समेत पाउन सक्ने गरी सावित्री राजभण्डारीको फैसलामा छुट दिइएको दृष्टान्त समेत उल्लेख छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युत नारायण राजभण्डारी पत्नी रहेकी तत्कालिन सहसचिव सावित्रीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्व फैसलालाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेल र जरिबाना हुने ठहर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा सावित्रीले पाएको सजाय छुटको दृष्टान्त समेतका आधारमा बहुमत न्यायाधीशको राय अनुरुप जोशीले ९ महिना कैद सजायमा ७५ प्रतिशतले छुट दिँदा हुन आउने ६ महिना २३ दिन कैद छुट पाएका छन् ।
यसरी छुट पाउँदा पनि अझै दुई महिना सात दिन कैद सजाय असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । बाँकी उक्त कैदका लागि अख्तियारबाट भएको अनुसन्धान तथा पुर्पक्षको क्रममा ३ महिना १७ दिन थुनामा बसेको अवधिलाई गणना गरी कट्टा गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था अनुरुप कैद छुटको सुविधा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा माग बमोजिम दोहोरो सुविधा पाउने गरी सामान्य कानुन अन्तर्गतको सुविधा प्रदान गर्न मनासिव नहुने ठहर समेत न्यायाधीशद्वयको छ ।
रावलको फरक राय– कारागारमा नबसी छुट हुँदैन
जोशीले ७५ वर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिक भएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) बमोजिमको कैद छुट सुविधा पाउन सक्ने बिषयमा न्यायाधीश रावलको मत मिलेको देखिन्छ ।
तर, सर्वोच्चबाट सजाय ठहर हुने गरी तपसील खण्डमा लेखिए बमोजिमको फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्था न्यायाधीश रावलले दर्शाएका छन् । अर्थात, सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचार ठहर हुनेगरी भएको अन्तिम फैसलापछि प्रतिवादीले एक दिन भए पनि जेल बसेर त्यहीँबाट कैद छुट माग गर्नुपर्छ ।
प्रतिवादी जोशीलाई अन्तिम फैसलाले ठहर भएको कैद र जरिबानाको लगत सम्बन्धित तनहुँ जिल्ला अदालतमा पठाउन ‘विशेष अदालतमा लेखि पठाउने’ व्यहोरा उल्लेख भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको रावलको तर्क छ ।
उक्त फैसला बमोजिमको लगत विशेष अदालतबाट तनहुँ जिल्ला अदालतमा नपठाइ निवेदनका भरमा कैद छुट दिन नसकिने रावलको राय छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुरुप कैद छुट पाउन सक्ने भए पनि सर्वोच्चबाट फैसला पश्चात ठहर भएबमोजिम निज कैदमा बसीरहेको भन्ने अवस्था नदेखिएका कारण सिधै छुट नहुने फरक रायमा उल्लेख छ ।
‘‘अन्तिम फैसला स्वीकार गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि समर्पण गरी सम्बन्धित कारागारमार्फत सुविधा माग गरी निवेदन दिएमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था हुन्छ,’’ रावलको राय छ, ‘‘तसर्थ, यी निवेदक प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित मितिको फैसलामा पुनरवलोकनको निवेदन नदिने भनी कागज गरे पनि कैदमा बस्नका लागि लगत रहेको अदालतमार्फत कारागार कार्यालयमा गएको देखिएन ।’’
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ साउन १३ को अन्तिम फैसलाले लागेको कैद र जरिबानाको सजायमा छुट माग गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालय तनहुँमार्फत निवेदन भएबमोजिम कैदमा बसेको अवस्था नदेखिएको उक्त रायमा उल्लेख छ ।
‘‘प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीलाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१/४/१३ को अन्तिम फैसलाले लागेको कैद र जरिवानाको सजायमा छुट माग गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालय तनहुँमार्फत निवेदन दिएमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने नै हुँदा,’’ न्यायाधीश रावलको फरक रायमा भनिएको छ, ‘‘कैद सजाय भोगिरहेको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिमको कैद छुट सुविधा प्रदान गर्न मिलेन । निवेदन माग बमोजिम सुविधा दिने गरी इजलासका बहुमत माननीय न्यायाधीशहरुले उल्लेख गरेको रायसँग सहमत हुन नसकी फरक राय व्यक्त गरेको छु ।’’
