काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गुठीको सम्पत्ति प्रयोगको मनोमानी र दुरुपयोग हुन नहुने व्याख्या गरको छ ।
सर्वोच्च अदालतक तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी तथा हरिप्रसाद फुँयालको संवैधानिक इजलासले गुठीको जग्गा मनपरी ढंगले सञ्चालन गर्न, न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
१३ वर्षअघि दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै सो व्याख्या गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
गुठीको सम्पत्ति दुरुपयोग रोक्न तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले गुठी संस्थान, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा जारी गरेको परमादेश हालै सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा गुठीका जग्गाहरूमा व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू निर्माण भएको उदाहरणलाई दुरुपयोगको प्रमुख सन्दर्भको रूपमा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता कार्यहरूले गुठीको धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्वलाई कमजोर बनाएको सर्वोच्चको ठहर छ । त्यसैगरी, गुठीको जग्गा र सम्पत्ति न्यून मूल्यमा बिक्री-वितरण गरिएको र मनपरी ढङ्गले हिनामिना भएको निवेदकको जिकिरलाई कानुन सम्मत मानेको छ ।
ऐतिहासिक रूपमा गुठीहरू स्थानीय समुदाय र धार्मिक अगुवाहरूको नियन्त्रणमा स्वायत्तरूपमा सञ्चालित भए पनि गुठी संस्थानको स्थापनापछि केन्द्रीकृत प्रशासन र सरकारी प्रभावले गुठीको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थानले गुठीको सम्पत्ति २० देखि २५ वर्षसम्म लिजमा दिने भनेर २०६९ माघ २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता भरतमणि जंगमले २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का केही प्रावधानहरू संविधानविपरीत भएको र गुठीको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै उक्त सूचनाबमोजिम गुठीको जग्गा तथा सम्पत्ति लिजमा दिन नहुने माग रिटमा गरिएको थियो ।
त्यसबाहेक गुठी संस्थान ऐनका केही दफाहरू संविधानसँग बाझिएको उनको जिकिर थियो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का दफा ७, १२(क), १६(२), १७(२), १९, र ४२(क) लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४ (धर्मनिरपेक्षता), १७ (शिक्षा र संस्कृतिसम्बन्धी हक), २३ (धर्मसम्बन्धी हक), र १६४ सँग बाझिएको रिट निवेदकले दाबी गरेका थिए ।
निवेदकले गुठी संस्थानले आफ्नो मूल उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा बेवास्ता गरेको र गुठीको जग्गा मनपरी ढंगले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका थिए ।
निवेदनमा गुठी संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वायत्त र सशक्त निकाय बनाउन नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । साथै, गुठीको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनेजस्ता कार्यहरू रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
