काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित पेट्रोल पम्पबाट कुपनमार्फत खरिद गरेको पेट्रोलको रकम भुक्तानी प्रकरणमा सरकारविरुद्ध दिएको मुद्दा सेनाले जितेको छ ।

पेट्रोलको रकम भुक्तानीका लागि लामो समयसम्म बक्यौता भुक्तानी नभएपछि जंगी अड्डाअन्तर्गत सैनिक कल्याणकारी कोष, रिपुमर्दिनी पेट्रो स्टेशन प्रा.लि.ले "बक्यौताबापतको रकम दिलाई पाउँ" भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको थियो । 

अदालतले पेट्रोलको रकम असुली प्रकरणमा अदालतले नेपाल सरकार, तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई बयानमा उपस्थित हुन आदेश समेत दिएको थियो । गत असोज १४ गते मन्त्रालयका अधिकारी बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

न्यायाधीश ताराकुमारी शर्माको इजलासबाट सेनाले नौ लाख १७ हजार १८० रुपैयाँ भराई लिन पाउने ठहर भएको छ । "यसमा इजलासबाट फैसला हुँदा वादीले प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिम बक्यौता रकम भराई लिने पाउने ठहर भएको छ । 

कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित रिपुमर्दिनी पेट्रोल स्टेशनले नेपाली सेनाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिक एवम् सरकारका निकायहरू समेतलाई इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ । पेट्रोल स्टेशनले मन्त्रालयलाई पनि उधारोमा कुपन मार्फत इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

सेनाको फिराद दाबीअनुसार, मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम आव २०७७/७८ को २४ हजार १४३ रुपैयाँ, २०७८/७९ को बक्यौता आठ लाख ८५ हजार ४८७ र आव २०७९/८० को पाँच हजार ७१० रुपैयाँ गरी ९ लाख १७ जार १८० रुपैयाँ रहेको छ ।

"मन्त्रालयलाई उल्लेखित बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा पत्राचार गरी ताकेता गर्दा समेत विभिन्न बहानामा बेवास्ता गरी आएको, आफूले उधारोमा ईन्धन प्रयोग गरी हुन आएको बक्यौता तिरी फरफारक गर्नुपर्नेमा," सेनाको फिराद दाबी थियो, "उल्टै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बजेट निकासाको माग गरी पेट्रोल स्टेशनलाई बोधार्थ गरेबाट सहजै उक्त रकम असुल उपर हुने सम्भावना नभएको हुँदा बाध्य भई यो फिरादपत्र लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौँ ।"

सेनाको श्रम पसिनाबाट आर्जित तलब भत्ताको निश्चित प्रतिशत कटाई सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमबाट सञ्चालित पेट्रोल स्टेशनको बक्यौता रकम सरकारको जिम्मेवार मन्त्रालयले समयमा नै भुक्तानी नदिएको दाबी अदालतमा गरिएको थियो ।

फैसला अनुसार, मन्त्रालयले २०७७ साल देखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यो फैसलाबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सरकारका अरू निकायको समेत बक्यौता रहेछ भने पनि सेनालाई भविष्यमा असुली प्रक्रियामा सहज हुनेछ ।

मन्त्रालयबाट ६ वर्षयताको ब्याज समेत भराउन अदालतबाट अस्वीकार भए पनि सेनाको माग दाबीअनुसार, मुद्दा गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति रकम समेत भराउने विषयको टुंगो लाग्न पूर्ण फैसला पर्खिनुपर्नेछ ।