काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे ४ वर्षअघिको बहुचर्चित संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको विवादमा फैसला सुनाउँदैछ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपुरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरेका थिए । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संबैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय असंबैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ थान रिट दर्ता भयो ।
संबैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा मनोज शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको इजलासले गत माघदेखि नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । यो मुद्दाको टुंगो लगाउनका लागि आज निसु तोकिएको हो ।
कानुन व्यवसायी र सरकार पक्षको बहस र सबाल जवाफ विश्लेषण गरेर हेर्दा सर्वोच्चले पाँच वटा प्रश्नमा व्याख्या गर्ने देखिन्छ । संबैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन मार्फत र बहसमा उठाएको विषय अन्तर्गत पहिलो प्रश्न अध्यादेश जारी गर्नुको कारण र पूर्व शर्तको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । संसद विघटन हुनअघि र पछिको अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को संख्या घटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा व्याख्या हुने देखिन्छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, राजुप्रसाद चापागाईं लगायतले सर्वोच्चमा बहसनोट पेस गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्यकारिणीको नियत असल छ कि दुरासययुक्त भन्ने सवालमा परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कार्यकारिणी अंगका प्रमुख पदाधिकारीको राज्य कब्जा गर्ने बदनियतका साथ संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि हुने स्पष्ट आधार छन् ।’ इजलासले यो प्रश्नको व्याख्याबाट नै अध्यादेश जारी गर्ने तत्कालीन सरकारको नियत र त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने सम्भावना छ ।
दोस्रो प्रश्नः ऐनलाई अध्यादेशले संशोधन वा विस्थापित गर्न मिल्छ ?
त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन यथावत थियो । ६ जना संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये ५ जनाको गणपुरक संख्या हुने र मत नमिलेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी बहाल रहेका कुल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।
त्यसबाहेक उपस्थितमध्ये पनि बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भनी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधानमा नै ६ जनाको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई र कानुनमा भएको व्यवस्था संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदक कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर हो ।
कुनै काम गर्न अत्यावश्यक भएमा अनि नयाँ कानुन आवश्यक परेमा मात्रै अध्यादेश जारी हुने व्यवस्था भएकोमा भएकै कानुन संशोधन गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको भन्दै उनीहरूले त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् । उनीहरूले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘कानुनका रूपमा प्रकट भइसकेको विधायिकाको विवेकलाई अध्यादेश जारी गर्ने क्रियामार्फत कार्यकारिणीले चुनौती दिन वा निस्तेज गर्न मिल्दैन ।’
तेस्रो प्रश्नः उही विषयमा पटकपटक अध्यादेश जारी हुनसक्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ३ पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । ८ वैशाख, २०७७ मा जारी भएको अध्यादेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि त्यसलाई केही दिनमै फर्काइएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले ३० मंसीर, २०७७ मा दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेको थियो । बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्दा गणपुरक संख्या नपुगेपछि दिउँसो अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले बेलुकी बैठकमार्फत ३० संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
चौथो प्रश्नः खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन्छ ?
त्यतिबेला जारी भएका दुईवटै अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई खारेज भए । तर त्यही अध्यादेशका भरमा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूले खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।
यसअघि पनि पटकपटक अध्यादेशको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको तर ती खारेज भइसकेको सन्दर्भमा संवैधानिक परीक्षण हुन नसकेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले खारेज भइसकेको कानुनको संवैधानिक परिषद्मा समय बर्बाद गर्न नहुने तर्क गरे ।
पाँचौ प्रश्नः संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति सम्भव छ ?
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आधार देखाउँदै साढे ४ वर्षअघि दुई चरणमा नियुक्त ती सबै पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै हुन सकेन ।
रिट निवेदकहरूले संविधानमा नै व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइविना उनीहरूको नियुक्तिले वैधता पाउन नसक्ने अर्को जिकिर गरिरहेका छन् । नियुक्त हुनेहरूले तत्कालीन र अहिले भएको संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था देखाएका छन्, जहाँ संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र पनि निर्णय नभएमा नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
