काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशहरुमा सरकार गठनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संघीय कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
प्रदेशहरुमा सरकार गठनका सम्बन्धमा उत्पन्न हुने झमेला, अन्योल र विवाद कम गर्न संघीय सरकारले नै कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको ठहर पूर्ण इजलासले गरेको हो। सर्वोच्चले प्रदेशहरुमा सरकार गठन हुने धारा १६८ मा भएका व्यवस्थाहरु अपर्याप्त र कतिपय अवस्थामा अस्पष्ट रहेको ठहर गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०८१ वैशाखमा सरकार गठन हुँदा भएको विवादबारे परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्रदेशमा सरकार गठनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनका प्रावधानसमेत पहिचान गरेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
प्रदेश संरचनाको कार्यान्वयन सुरु भएसँगै सबै प्रदेशहरुमा सरकार गठनमा झमेला हुँदै आएको छ। कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्दा एकपछि अर्को खालका विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले स्पष्ट कानुन बनाउन भनेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादमा देखिएका केही संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण भई भविष्यमा हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई बस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र द्विविधामुक्त बनाउनका लागि विपक्षीहरुका नाममा निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सरकार गठनको विवादमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, प्रदेशका प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखहरु मुख्य गरी विवादमा पर्दै आएका छन्। अल्पमत बहुमतको सामान्य विषयसमेत अदालत आउने, निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख आफै सरकार गठनमा अग्रसर हुने, प्रदेश प्रमुखहरुले संघीय सरकारको ठाडो निर्देशनमा पदीय जिम्मेवारी बिर्सिएर काम गर्नेजस्ता समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीले २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार भोलिपल्ट आह्वान भयो।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट आह्वान भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटै दलहरुको समर्थनमा दुईजनाको नाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश भएको थियो।
सुरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफ्नो दलका सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाइयोस् भनेर २०८० वैशाख २ भित्रै प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरे। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा लक्ष्मणको पक्षमा नागरिक उन्मुक्तिका ७, कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४ सहित २९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी परेको थियो।
लक्ष्मणलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर दाबी पेश भएकै अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोक्यो। यसपछि कैलाशले माओवादीका ११, एमालेका १०, आफ्नै पार्टीका ७ र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीको समर्थनमा २९ जनाकै समर्थनमा अर्को दाबी पेश गरे।
प्रदेश प्रमुख मियाँले एउटै दलबाट दुई जनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी परेको भन्दै दुवैलाई अस्वीकृत गर्दै २०८१ वैशाख ४ गते पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान गरे। उक्त आह्वानमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले एमाले माओवादीसहितका दलको सथर्मनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिए।
आफ्नो दाबीले संवैधानिक आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा विवाद भएमा सनाखतबाट निरुपण गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले नियुक्त गर्न माग गर्दै लक्ष्मणले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। त्यही रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले निवेदक प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै कानुन निर्माणका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको कतै विद्यमानता नरहेको अवस्थामा यी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरी पाउँ भन्ने मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’
रिटमा पूर्ण इजलासले २०८१ असार ५ गते नै अन्तिम सुनुवाइ सके पनि हालसालै मात्रै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। न्यायाधीश पोखरेलले फैसलामा राय लेखेका हुन्।
निर्देशनात्मक आदेशहरु?
१. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० (तीस) दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरी कामकाज गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम रिक्त हुन आएको अवस्था, उक्त रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के कति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने, उक्त प्रक्रिया के कति समयसम्म टुङ्गो लाउनुपर्ने, उक्त प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा निश्चित कानूनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू।
२. प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न तोकिएको मिति र समयसीमाभित्र परेको दाबीबमोजिमको माननीय सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा के कति हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा यो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्ने, गराउनू।
३. संविधानको धारा १६८ को विभिन्न उपधाराहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुने प्रदेश सभा सदस्यहरू अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुने भन्ने देखिन्छ। यसरी संसदीय दलको सदस्यहरूमध्ये नै नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अमुक दलले आफ्नो दलका नेता परिवर्तन गर्ने, दलको नयाँ नेता नियुक्त गर्नेसमेतको कार्यले १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने देखिएकोले धारा १६८ बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवधिमा दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने वा यो यति समय अघि वा पछि मात्र त्यस्तो परिवर्तन वा नयाँ नियुक्त गर्न मिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू, गराउनू।
४. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि हाम्रो समर्थन छ भनी कुनै दल वा प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारिक रूपमा पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष आवेदन गरिसकेपछि सो आवेदनबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नहुने विषयको टुंगो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पूर्व समर्थन फिर्ता गर्नसक्ने नसक्ने? सक्ने भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्नू, गराउनू।
