काठमाडौं । पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन विधिलाई परिमार्जन गर्न लागेको छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि न्यूनतम सीमा बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउन लागेको हो ।
बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर न्यूनतम २० प्रतिशत गर्न लागेको स्रोतले बतायो। हाल आईपीओ निष्कासन सीमा न्यूनतम १० देखि ४९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । नियमावली परिमार्जन भएपछि न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशत कायम हुने स्रोतको भनाइ छ ।
धितोपत्र बोर्डले न्यूनतम २० प्रतिशत वा पुँजीको आधारमा आईपीओको सीमा तोक्न लागेको छ । साउनभित्रै बोर्डले परिमार्जन गरेको नियमावली ल्याउने भएको छ । अहिले कतिपय कम्पनीहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र सेयर निष्कासन गर्दै आएका छन् ।
न्यूनतम सीमा बढेर २० प्रतिशत पुगेपछि सर्वसाधारणको हातमा सेयर संख्या बढी हुनेछ । यस्तै संस्थापकको हिस्सा कम हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुले न्यूनतम् ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, जलविद्युतलगायत उत्पादन र सेवामूलक कम्पनीहरुले न्यूनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरे हुने व्यवस्था छ । यता बोर्ड जलविद्युत् कम्पनीको सेयर बिक्री अवधि ‘लक इन पिरियड’ समय बढाउने भएको छ । बोर्डले नियमावली परिमार्जन गरेर जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री अवधि बढाउन लागेको हो ।
अब आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुको लकइन अवधि खुल्ने गरेको छ । तीन वर्षपछि संस्थापकहरूले आयोजनाको सबै सेयर बेचेर कम्पनीबाट बाहिरिने गरेका छन् ।
नियमावली परिवर्तन भएपछि संस्थापकहरुले आधारभूत सेयरको दुई तिहाइ अर्थात ६६ प्रतिशत मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बोर्ड स्रोतले बतायो । बाँकी एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत सेयर आयोजना बनाउँदा लिएको ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाउने भएको छ ।
नियामवली संशोधन भएपछि कुनै जलविद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धकसँग १०० कित्ता सेयर छ भने उसले आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि ६६ कित्ता र बाँकी ३३ कित्ता ऋण चुक्ता भएपछि मात्र बेच्न पाउनेछ ।
ऋण तिर्ने अवधिसम्मका लागि आधारभूत ३३ प्रतिशत सेयरको लकइन पिरियड नखुलाउने व्यवस्था बोर्डले गर्न लागेको हो । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न औसत १० वर्ष समय लाग्ने गरेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूले आयोजना निम्ति ऋण लिँदा व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) राख्ने गरेका छन् । यस्तै बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने लागेको छ ।
आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन (सीओडी) पछि मात्र जलविद्युत् कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन गर्न दिने भएको हो ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब त्यहीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने स्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।
