काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई आज शुक्रबार हुँदैछ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा
शुक्रबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले गभर्नर हुनको लागि अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दावी सहित नियुक्ति बदरको माग राखी बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रिट निवेदनमा गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता चार्टड एकाउन्टेन्ट मात्रै रहेको र चार्टड एकाउन्टेन्ट भनेको स्नातकोत्तर तह नभई स्नातक तह मात्रै रहेका बताइएको छ । यस कारण उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि योग्य नरहेको दावी गरिएको छ ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ ।
गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेका थिए । ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ ।
रिट निवेदनमा उनीहरुले भनेका छन्, ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाइ नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’
पछि प्रमाण भेटिएको अवस्थामा समेत पदमुक्त गर्न सकिने भन्दै उनीहरुले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुकुमारी शाहको हकमा अपनाइएको प्रक्रिया अनुसार नै गभर्नर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरुले अधिकारीलाई पदमुक्त गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्तिको आदेश दिन माग गरेका छन् ।
सरकारले २०७६ चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्ति दिएको थियो ।
