काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सरकारको निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट निवेदन जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय बदर गरेको हो।
रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा उनीहरुबाट मारिएका हजारौं द्वन्द्वपीडित र तीनका परिवारमाथि अन्याय हुने भन्दै सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएर २०८० असोजमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गैरकानुनी ठहर भएको छ। अब उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन।
