काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राम बन्द गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने हो भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई अर्को पेसीमा बोलाइएको छ । आइतबार इजलासमा निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञान बस्नेत, मोनिका धाख्वा र अभयराज जोशीले बहस गरेका थिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते टेलिग्राम बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो । प्राधिकरणले त्यति बेला जारी गरेको निर्देशन खारेज गरी परमादेश, प्रतिषेध लगायतको मागदाबी गरेको छ ।
टेलिग्राम बन्द गर्ने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेर अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्न भन्दै निवेदकले अग्राधिकारको समेत माग गरेको छ । निवेदकले प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना/निर्देशक संवैधानिक व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त निर्देशक मौलिक हक विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने भनिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४३ विपरीत समेत रहेको उल्लेख छ । निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
