काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले अभिव्यक्तिको आधारमा गिरफ्तार गरी निरन्तर थुनामा राखेको कार्य कानुनविपरीत र स्वेच्छाचारी भएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
प्रसाईका छोरा निराजन प्रसाईले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रहरीका सबै कारबाहीलाई बदर गर्दै प्रसाईलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले किन दियो थुनामुक्त गर्ने आदेश ?
यी हुन् आधार र कारण
१. संविधानको धारा १७(२)(१) उल्लङ्घनको प्रमाणै प्रस्तुत भएन
अदालतले सम्बन्धित मिसिल, प्रतिवेदन, म्यादथप कागजातलगायत कुनै पनि दस्तावेजमा प्रसाईका अभिव्यक्तिले सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रियता,जातीय वा धार्मिक सद्भाव,अपराध दुरुत्साहन जस्ता संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन गरेको कुनै प्रमाण नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यस कारण अभिव्यक्तिलाई अपराधसरह मान्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ ।
२. सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधि भेटिएन
प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति भंग हुनसक्ने भन्दै प्रसाईलाई पक्राउ गरेको भए पनि प्रसाईबाट कुनै हतियार वा निषेधित सामग्री बरामद नभएको,शान्ति भंग गर्ने कुनै कार्य वा उक्साहट नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
३. अभिव्यक्तिको कारणमात्रै थुनामा राख्नु ‘स्वेच्छाचारी उल्लङ्घन’
अदालतका अनुसार प्रसाईले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना माग तथा अभियानका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने विषय हो । त्यसैले प्रहरीद्वारा अभिव्यक्तिलाई अपराध ठानी गिरफ्तारी गरी लामो समयसम्म थुनामा राख्नु
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको स्वेच्छाचारी अतिक्रमण मानिएको छ । इजलासले यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, मानवअधिकार र मौलिक हकको मर्मविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
४. ‘महाअभियान’ शान्तिपूर्ण सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको
इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूले प्रसाई संलग्न ‘महाअभियान’का कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्झौता भइसकेको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए । परिवर्तित परिस्थितिमा अनुसन्धान वा हिरासतमा राखिराख्नुपर्ने औचित्य समाप्त भएको अदालतको ठहर छ ।
