काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउने तयारी गरेको छ ।
केही न्यायाधीशहरुको विमतिबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल लगायत छन् ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक)मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र बाँड्ने तयारीका लागि समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रस्ताव लगत्तै केही न्यायाधीशहरुले निर्वाचन नजिकिएको बेलामा त्यसरी समिति गठन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
अहिले सक्रिय रहेका कानून व्यवसायीहरु कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक आस्था र सक्रियतामा रहेको र निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेलामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदा तटस्थता र निष्पक्षमा प्रश्न आउने भन्दै उनीहरुले बरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जनमा समय लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
‘तर प्रधानन्यायाधीशज्यूले समिति गठन गर्नुभयो, अब समितिले काम अघि बढाउन सक्छ’ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फूल कोर्ट) सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अरु बेला मौन बसेर निर्वाचनकै बेलामा यस्ता काम गर्दा हामीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ, सजग हुनुपर्छ भन्ने आवाज मात्रै उठ्यो, त्यसमाथि सुनुवाइ भएन ।’
दुई वर्षअघि करिव डेढ सय जना कानून व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउनको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
साउन, २०७४ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा सर्वोच्च अदालतले २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । मनोमानी निर्णय गरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनेको थियो ।
