काठमाडौँ । विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा नेकपाकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा छाडने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले श्रेष्ठसँग ७८ लाख रूपैयाँ विगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिका–१६ मा रहेको दीप विर्ता (लिची बगैँचा) मा रहेको भनिएको नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ को जग्गाको सम्बधमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा श्रेष्ठ जोडिएका हुन् ।
पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको लिची बगान क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हडप्न पूर्वमन्त्री गुप्ता, नाउपा अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजन लामाबिचको घुस डिल अडियो सक्कली भएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए ।
