काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जेनजी’ सहिद र २०४६ सालयताका अरु सहिदमा विभेद गरेको प्रश्न उठाउँदै एक विवादमा सरकारलाई छलफलमा डाकेको छ ।
सर्वोच्चमा शुक्रबार (फागुन १५) भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आउँदो फागुन २५ गतेका लागि छलफलमा डाकेको हो । निर्वाचनको ‘म्यान्डेड’ पाएको अन्तरिम सरकारले सहिद–सहिदबीचमै असमान व्यवहार गरी दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका निर्णय गरेको दाबीसहित २०४६, २०६२–६३ तथा दश वर्षे द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र, अनुदान, जीवन निर्वाह भत्ता, शालिक निर्माणलगायत निर्णय गरेको थियो । अरु सहिदका उस्तै प्रकृतिको विषयमा अदालतले दिएको आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको प्रश्न जेनजी आन्दोलनअघिका सहिद परिवारले उठाएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन सहिद टीकाराज आरणका छोरा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित २४ जना सहिद परिवारका सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । यी निवेदकका परिवार एवम् आफन्तले पनि विभिन्न कालखण्डमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारले दोस्रो जनआन्दोलन २०६२, ०६३ का सहिद परिवारलाई प्रदान गरिने मासिक सात हजार जीवन निर्वाह भत्ताबराबर अन्य सहिदका परिवारलाई पनि दिलाउन भन्दै उच्च अदालत पाटनले सरकारलाई दिएको परमादेश समेत कार्यान्वयन नभएको प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने बताउँदै फागुन २५ गतेका लागि छलफलमा डाकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय के थियो ?
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेनजी सहिद परिवारको लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ‘जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’लाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गत पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजमार्फत वितरण हुने गरी ११ करोड ९० लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । जसअनुसार जेनजी सहिद परिवारले मासिक २१ हजार आठ सयका दरले रकम प्राप्त गर्दछन् । सरकारले १३० महिनाको एकमुष्ट रकम दिने निर्णय लिएको थियो । जसअनुसार जनही २८ लाख ३४ हजार निकासा भइसकेको छ ।
समान स्तरका द्वन्द्वकालीनलगायत सहिद परिवारलाई भने परिचयपत्र, राहत, अनुदान तथा सुविधामा बन्चित गरिएको दाबी रिटमा छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनका सहिदलाई समेत विभेद भएको दाबी पनि लिइएको छ । अब यो रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा आगामी फागुन २५ गते सर्वोच्चमा छलफल हुने छ ।
