काठमाडौं । भारतको लोकसभामा सांसद चन्द्रशेखर आजादले भारतमा दलितहरूको अवस्था र उनीहरूमाथि हुने विभेदको मुद्दा उठाएका छन् ।

नागिनाका सांसद आजादले मार्च ३१ मा लोकसभामा दलितसँग माफी माग्ने नेपाल सरकारको ऐतिहासिक कदमको उदाहरण दिँदै भारतमा पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुँदै आएको विभेदको मुद्दा उठाए ।

आजादले नेपालमा प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० बुँदे शासकीय सुधार एजेन्डाअन्तर्गत दलित र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायसँग औपचारिक रूपमा राज्यको तर्फबाट माफी माग्ने घोषणा गरेको तथ्यलाई आधार बनाएका हुन् ।

उनले भारतीय संसद्लाई दलितहरूमाथि हजारौँ वर्षदेखि हुँदै आएको अन्यायको नैतिक जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे । “हजारौँ वर्षदेखि अन्याय सहेकाहरूसँग यो सदनले कहिलेसम्म माफी माग्नेछ ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनले भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पनि नेपालले जस्तै ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्ने र सामाजिक न्यायका लागि ठोस एवं सक्रिय कदम चाल्नुपर्ने माग गरे । “जब छिमेकी देश नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरू स्वीकार गर्दै सीमान्तकृत समुदायसँग माफी माग्ने हिम्मत गर्छ भने, हाम्रो संसद्ले कहिलेसम्म हजारौँ वर्षदेखिको अन्यायलाई बेवास्ता गरिरहने हो ?” उनले प्रश्न गरे ।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र दलित समुदायसँग औपचारिक राज्य माफी माग्ने बताइएको छ । यससँगै समाजमा व्याप्त जाति–आधारित भेदभाव र अवसरको वञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्न विशेष सुधार कार्यक्रमहरू ल्याइने बताइएको छ ।

नेपालको इतिहासमै राज्यले यस्तो प्रकारको औपचारिक माफी माग्न लागेको पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो । यसलाई अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् ।

चन्द्रशेखर आजादको यो मागले भारतको संसदमा जाति–आधारित विभेद, सामाजिक जवाफदेहिता र ऐतिहासिक अन्यायको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा  बहस सिर्जना गरेको बताइएको छ ।

आजादले बलेन नेतृत्वको सरकारको राज्य माफीको घोषणालाई भारतका लागि रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले भारतमा पनि नेपालको जस्तै बलियो र सक्रिय सामाजिक न्यायका कदमहरू आवश्यक रहेको बताए । कानुन मात्र पर्याप्त नभएको र ऐतिहासिक अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति नै सुधारको पहिलो खुड्किलो भएको तर्क गरे ।

आजादको यो अभिव्यक्तिले भारतको संसदमा दलितहरूको अधिकार, सामाजिक जवाफदेहिता र ऐतिहासिक अन्यायको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ । उनले नेपालको उदाहरणलाई भारतमा जाति–आधारित विभेदविरुद्धको संघर्षलाई थप बलियो बनाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद चन्द्रशेखर आजादले लोक सभामा उठाएको यो मुद्दाले यतिबेला भारत र नेपाल दुवै देशमा ठूलो वैचारिक बहस छेडिदिएको छ । विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा यसले सामाजिक न्याय र दलित न्याय जस्ता ह्यासट्यागहरूसहित निकै चर्चा पाइरहेको छ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा