काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा संक्रमणकालीन आयोगले क्षमा दिनसक्ने बाटो समाप्त गरिदिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना संलग्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर अपराधका घटनामा दोषीलाई क्षमादान दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्चले समाप्त गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण द्वन्द्वकालका आपराधिक घटनामा प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही चलाउन समेत मार्ग प्रशस्त भएको छ । पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि परमादेश अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन), ऐन २०८१ का विभिन्न प्रावधान प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मूल ऐनका रूपमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का व्यवस्था फेरबदल गर्ने गरी तत्कालीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा तेस्रो संशोधन आएको थियो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा तेस्रो संशोधनमार्फत माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको दाबी द्वन्द्वपीडितको थियो ।
सशस्त्र व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिई सकेपछि हत्या गर्ने, यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग बनाउने र बलात्कार लगायतका यौनहिंसा गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनमा परिभाषित गरिनुपर्ने माग पीडितको थियो ।
साथै, पीडितले अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध लगायतका अक्षम्य अपराधहरूमा क्षमादानको सिफारिस हुन नसक्ने गरी संशोधित ऐनको दफा २(ञ), (ञ१), २५, २६ र २९ मा कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत राखेका थिए ।
