काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो । यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) पनि खारेज गरेको थियो ।
त्यसका विरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरू विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ । रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो त्यसको कारण पेश गर्नु भनेको छ ।
