काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध पेस भएका दुईवटा रिटमा दरपीठ आदेश गर्ने प्रशासनिक निर्णय सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट सदर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अर्का निवेदक प्रेमराज सिलवालले दिएको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले दरपीठ आदेश सदर गरेको हो ।
तर, सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई समेत कानुनी चुनौती दिँदै अधिवक्ता गीता थापाले दिएको रिटमा भएको दरपीठ आदेशमा भने सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको प्रशासनिक निर्णयबाट गत वैशाख २५ गते तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश भएको थियो । रिट निवेदकहरूले दरपीठ आदेशमार्फत रिट दर्ता अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै भिन्नाभिन्नै निवेदन दिएका थिए ।
न्यायाधीश पोखरलेको एकल इजलासले दरपीठ आदेश सदर गर्दा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस बदर गर्न माग भएको विषयमा संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समेत भएर प्रधान्यायाधीशको नियुक्तिको कार्य सम्पन्न भई सकेको आधार देखाएको छ ।
"परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रकृयालाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन," आदेशमा उल्लेख छ, "तसर्थ प्रस्ततु निवेदन दर्ता गरी प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिँदा रजिष्ट्रारबाट भएको मिति २०८३।०१।२५ को आदेश बदर गरिरहनु परेन कानुन बमोजिम गर्नु ।"
यता, अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेश बदरको मागसमेत राखेर दिएको रिटमाथि दरपीठको कानुनी विवादलाई भने संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, "प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको अध्यादेश बदरको माग धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने र प्रस्तुत दरपिठको आदेश बदर मागको निवेदन समेत उपर संवैधानिक इजलासले नै विचार गर्नुपर्ने देखिँदा ऐ. नियमावलीको नियम १०(१) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू ।"
अब रिट निवेदक त्रिपाठी र सिलवालको रिटको प्रयोजन आजैबाट समाप्त हुने भएको छ । तर, अधिवक्ता थापाको रिटको औचित्यमाथि संवैधानिक इजलासमा परिक्षण हुने ठाउँ बाँकी रहनेछ ।
