काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले नेपाल सरकार यातना, क्रूर तथा अमानवीय व्यवहार र सरकारी हिरासतमा हुने मृत्युका घटना रोक्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
दुवै संस्थाले पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले यातना निषेध गरे पनि प्रहरी हिरासत, कारागार, बाल सुधारगृह तथा अन्य थुनास्थलमा यातना र दुर्व्यवहारका घटना निरन्तर भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
एड्भोकेसी फोरम–नेपालले सन् २०२४ देखि हालसम्म नेपालका हिरासत केन्द्रहरूमा भएका २९ वटा मृत्यु र २२ वटा यातनाका घटनाको अभिलेख गरेको जनाएको छ ।
गत जेठ १३ गते २१ वर्षीय शबिर बक्सको सुर्खेतमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो भने वैशाख ७ गते २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको सिन्धुलीमा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले यातना पूर्ण रूपमा निषेध गरे पनि हिरासतमा यातना र मृत्युका घटना जारी रहनु चिन्ताजनक भएको बताए ।
"हिरासतमा भएका मृत्युहरूले यातनाको सबैभन्दा गम्भीर स्वरूपलाई उजागर गरिरहेका छन् । पीडित र तिनका परिवारहरू न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई विरलै मात्र जवाफदेही बनाइएको छ," उनले भने ।
हिरासतमा मृत्यु भएका श्रीकृष्ण विकसहित सन् २०२५ मा रामकिशन चौधरी र दूतराज तामाङको मृत्युका घटनाले सीमान्तकृत समुदायको जोखिम देखाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
एम्नेस्टी र एड्भोकेसी फोरमले प्रहरी हिरासत, कारागार मात्र नभई सार्वजनिक प्रदर्शन, जबरजस्ती निष्कासन तथा अन्य सुरक्षा कारबाहीका क्रममा पनि अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोपबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र नदी किनारका अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन समुदाय हटाउने अभियानका क्रममा पनि बल प्रयोगको विषय उठेको उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, हिरासतमा हुने मृत्यु खराब थुनास्थल, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र भीडभाडसँग पनि जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ । सन् २०२५ अगस्टमा सुनसरीमा भाइरल संक्रमणका कारण चार दिनभित्र तीन कैदीको मृत्यु भएको घटना र सयौँ कैदी बिरामी परेको अवस्थाले कारागारको स्वास्थ्य अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको संस्थाहरूले बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन यातना पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलात्कार, यौन हिंसा तथा यातना भोगेका हजारौँ पीडितले अझै सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको एम्नेस्टी र एड्भोकेसी फोरमले बताएका छन् ।
नेपालमा तीन पटकसम्म संक्रमणकालीन न्याय आयोग गठन भए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी सत्य खोज्ने र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने काम हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
सरकारसँग १० बुँदे माग
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र एड्भोकेसी फोरम नेपालले सरकारसमक्ष यातनासम्बन्धी कानुन संशोधनसहित १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले यातनासम्बन्धी उजुरीको हदम्याद हटाउन, हिरासतमा मृत्यु तथा यातनाका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, थुनास्थलको नियमित अनुगमन गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
