काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन ) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गर्दै उनले मुलुकलाई उक्त सूचीबाट बाहिर निकाल्नका लागि सबैको पूर्ण सहयोग आवश्यक भएको बताए ।
उनले सो सम्बन्धमा नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबै विषयलाई कार्यतालिकासहित प्रभावकारी अगाडि बढाउने समेत उल्लेख गरे । एफएटिएले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेकाले यसको गम्भीर्यतालाई ख्याल गरी सहयोग गरिदिन अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आग्रह गरे ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि एफएटिएले दिएका सुझावलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरु लागिपरेको उनको कथन थियो । नेपाल २०८१ साल फागुनदेखि ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावलाई सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा थप प्रष्ट व्याख्यासहित विधेयकका विभिन्न व्यवस्थालाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
विधेयकलाई स्म्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गरी सबैको साझा मत बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । यसरी धारणा राख्ने सांसदहरुमा सुरेश आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, विष्णुकुमारी सापकोटा, रोशनी मेचे, सोमनाथ पोर्तेल थिए।
