काठमाडौं । सर्लाहीको वाग्मती फन पार्क एन्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा ३९ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार (साउन ७) विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा सजायको मागसहित मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, वाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, उप प्रमुख लीला कुमारी मोक्तान, मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, वाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र ठेकेदार कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जे.भीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ठाकुर यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए । वाग्मती नगरपालिकाबाट २०७८ साल मंसिर २६ मा आह्वन गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी मूल्यांकनको आधारहरू राखिएको, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरी अनियमितता गरिएको व्यहोराको उजुरीमा अनुसन्धानपछि अख्तियार भ्रष्टाचारको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
उक्त निर्माण कार्यका लागि मूल्य अभिवृद्धि करसहित २७ करोड ५६ लाख ७१ हजार ४७रूपैयाँ र ८८ पैसाको लागतसहित डीपीआर तयार गरिएको थियो । अख्तियारका अनुसार नगरपालिकालाई दुई वर्ष सहुलियत अवधिसहित २० वर्ष ऋण भुक्तानी अवधि कायम गरी कुल लागत २३ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ नगर विकास कोषले व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गरेको देखिएको छ ।
नयाँ ठेक्का दिन मिलेमतोमा पुनः अध्ययन
नगर विकास कोषबाट ऋण प्रवाह भएको डीपीआरलाई नै मूल डीपीआर मानेर ठेक्का मार्फत निर्माण कार्य सुरू गरिसकेको अवस्थामा परामर्शदातामार्फत अनावस्यक रूपमा पुनः अध्ययन गराएर नयाँ ठेक्कामार्फत दोस्रो चरणको लागि निर्माण कार्य गराइएको अनुसन्धानबाट देपिखएको छ ।
"निर्माणाधीन आयोजनामा पहिलो चरणमा निर्माण भएको संरचनाको सुरक्षा गर्ने मूलभूत उद्देश्यले थप कार्यको लागि भनी दोस्रो चरणको डीपीआरलाई स्वीकृत गरी जटिल मूल्यांकनको सर्तहरूसहित ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०७८।०८।२५ को नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट भएको देखियो," अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
निजी लाभका लागि डीपीआरमाथि डीपीआर
पहिलो चरणको डीपीआर तयार गर्दा मूल डीपीआरको रूपमा तयार गरी प्रस्ताव गरेको संरचनाहरूलाई सुरक्षा गर्न थप कार्यको लागि डीपीआर गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको दाबी अख्तियारको छ ।
नगरपालिकाबाट पहिलो चरणको मूल डीपीआर हुँदाहुँदै उक्त डीपीआरलाई कुनै पनि ‘रिभ्यु’ नगरी नयाँ परामर्शदाताबाट दोस्रो चरणको लागि डीपीआर तयार गरिएको, भू–बनोट विश्लेषण, आयोजनाको जोखिम, जोखिम बमोजिमको प्रतिफलको सुनिश्चितता, आवश्यकताको पहिचान, लागतबमोजिमको प्रतिफलको कुनै अध्ययन विश्लेषण नगरेको दाबी अख्तियारको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त आयोजनाको लागि कुल ११ करोड मात्र विनियोजन भएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट दोस्रो फेजको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिनजेन्सीबाहेक ३३ करोड ६३ लाख ८९ हजार ५५७ रुपैयाँ ९७ पैसा रकमको लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । लागत अनुमानभन्दा ०.६० प्रतिशत कम ३७ करोड ८० लाख ६९ हजार २३० रूपैयाँ ४५ पैसामा सम्झौता भएको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानले मूल डीपीआरले आवश्यकता नै नठानेको अवस्थामा पालिकालाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने गरी संरचनाहरू राख्न लगाएको तथ्य देखाएको छ । पहिलो चरणको २१ करोड तीन लाख २९ हजार १८६ रूपैयाँ लागतको निर्माणाधीन संरचनाहरूलाई सुरक्षा गर्ने बाहनामा गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले दोस्रो चरणको लागि डीपीआर तयार गरेको पाइएको छ ।
उक्त कार्यबाट ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसा बराबरको खर्च व्ययभार भएको भन्दै अख्तियारले बिगो कायम गरेको छ । प्रतिवादीहरूबाट भएको हानीनोक्सानीका आधारमा बिगो असुल गरी जेल सजायका लागि अख्तियारले अदालत समक्ष माग गरेको छ ।
बिगो असुली, कसको भागमा कति ?
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रहेका मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहबाट ३५ करोड बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप सजायको माग गरिएको छ ।
मधेसको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरबाट पनि ३५ करोड नै बिगो असुल्न माग छ । वाग्मती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापाबाट ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ असुल्न माग छ ।
तत्कालीन नगर उप प्रमुख लीला कुमारी मोक्तान भन्ने लीला कुमारी मुक्तान, वाग्मती नगरपालिका, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल र ठकेदार कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जे.भी का हकमा पनि नगर प्रमुख थापालाई जति नै भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरिएको छ ।
मधेस प्रदेश, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेबाट २० करोड रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी लिइएको छ ।
