काठमाडौं । घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकका समस्याको सम्बोधन र मानव अधिकारको संरक्षणमा कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ ।
घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको समस्या सम्बोधन र मानव अधिकारको संरक्षणमा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मागिएको प्रगति विवरण दिन मन्त्रालयबाट आनाकानी गरिएको हो ।
सर्वोच्चबाट २०७० कात्तिक १६ गते घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीको हित रक्षाका लागि आदेश भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको निर्देशिकाको दफा ४ मा गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र पठाउने भनिए पनि ऐन र नियमावली समेत नबनेका कारण जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दिएको रिटमा मन्त्रालयका नाममा आदेश भएको थियो ।
उक्त निर्देशिकाको दफा १९ मा घरेलु कामदारलाई रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसारको काम, सुविधा नदिए, अन्यत्र घरमा वा विदेशमा पठाएमा रोजगारदातालाई कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै प्रावधान नराखिएको प्रश्न खरेलले रिटमा उठाएका थिए । तर, समस्यामा परेका घरेलु कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिने व्यवस्था मात्र उल्लेख छ ।
घरेलु कामदार शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार भएमा समेत पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने कुनै प्रावधान नभएको प्रश्न समेत रिट निवेदकले उठाएका थिए ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने मुलुकको मानव अधिकारको स्थिति हेरी घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नसमेत आदेशमा भनेको थियो ।
विदेशमा रहेका घरेलु कामदारको अवस्थाको वस्तुगत स्थिति मूल्यांकन गरी कानुनी सहायता प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चबाट आदेशमा भनिएको थियो ।
घरेलु कामदारका रूपमा जुन देशमा जाने हो सो देशस्थित नेपाली नियोगमा त्यस्ता कामदारको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्यांक रहने व्यवस्था गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।
"कामदारलाई परेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी नजिकको नेपाल सरकारका नियोग वा यस्तो विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्ने निकायसँगको सम्पर्कको प्रक्रियाको जानकारी गराई,’’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘‘आफ्नो समस्याबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाई सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाई घरेलु कामदारसँग आवधिक रूपमा सम्पर्कमा बस्ने व्यवस्थालगायत समय समयमा देखा पर्ने अन्य प्रकारका समस्याहरूको कानुनी र मानवीय आधारमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।”
उक्त आदेश कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रुची नदेखाएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत चारपल्टसम्म ताकेता भएको अभिलेखबाट देखिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी पठाउन भन्दै मन्त्रालयका नाममा २०८१ वैशाख २०, २०८१ पुस ७, २०८२ कात्तिक १९ र पछिल्लोपल्ट २०८३ वैशाख २९ गते मन्त्रालयलाई ताकेता गरिएको छ ।
"यस विषयमा चारपल्ट पत्राचार भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट फैसला कार्यान्वयनबारे हालसम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन,’’ निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेले आक्रोशयुक्त शब्दमा भने, ‘‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, सरकारी निकायबाटै मागेको जानकारीसमेत नदिने यो कस्तो रबैया हो ? एउटै विषयमा कतिपल्ट ताकेता गर्नुपर्ने हो ?’’
एउटा फाँटबाट उठेको टिप्पणी अर्को फाँटमा कहिलेसम्म पुग्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै घिमिरेले थपे, ‘‘यस्तो पनि हुन्छ ? यही भएर कहिलेकाहीँ त हामीभित्रै कारणले गर्दा निजामती सेवा सुधार ल्याउन सरकारले कदम चालेको हो कि जस्तो लाग्छ ।"
श्रम मन्त्रालयबाट फैसला कार्यान्वयनबारे जानकारी दिन आनाकानीपछि सर्वोच्च मातहतको निर्देशनालय अन्तिम एकपल्ट फेरि ताकेता गरेर हेर्ने तयारीमा छ । "त्यसपछि के हुन्छ ?’’ भन्ने जिज्ञासामा निर्देशक घिमिरेले भने, ‘‘त्यसपछि कानुन बमोजिम अवहेलनाको कारबाहीमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’’
