काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले ठमेलको चिःबहालको घर टहरा हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं ठमेल -२९ मा अवस्थित बज्रधातु चैत्य रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै स्थानीयले दिएको 'निर्णय दर्ता बदर र सार्वजनिक कायम' गर्ने सम्बन्धमा मुद्दा विचाराधीन रहेको थियो । उक्त जग्गा रोक्का राख्ने गरी यसअघि नै २०८१ वैशाख ५ गते उच्च अदालतबाट आदेश भइसकेको सन्दर्भमा महानगरले पछिल्लो पटक साउन ५ गते घर टहरा हटाउने भनी पत्राचार गरेपछि सो उपर स्थानीयहरुले महानगरपालिकाको निर्णय राेक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा 'कारण देखाउ' आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । साथै, महानगरपालिकाले २०८१ साउन ५ गते गरेको पत्राचार वा निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगदिशचन्द्र पाण्डे तथा अधिवक्ताहरू भरतलाल लम्साल, नरेश श्रेष्ठ र निराजन पौडेलले बहस गरेका थिए ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी साउन १४ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै, सो अवधिसम्मका लागि महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समिति र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेका यस मुद्दासँग सम्बन्धित सक्कल मिसिलहरू समेत मगाउन आदेश दिएको छ ।
के हो विवाद ?
ठमेल-२९ स्थित ऐतिहासिक 'बज्रधातु चैत्य' र सार्वजनिक 'गौचर' को जग्गा कीर्ते कागजात र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएपछि स्थानीयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । तथ्य प्रमाण भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक गौचरण व्यक्तिको नाममा कायम भएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला अदालतमा निर्णय दर्ता बदर, सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी १५ थान मुद्दा हालेका छन् । उक्त मुद्दा हाल जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै अबस्थामा जग्गा धनी कायम भएका ठिले लामाले घर टहरा भत्काइ बहाल भराई पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । लामाको निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतले घर टहरा भत्काउन आदेश दिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात दिनको म्याद तामेल गरेर सूचना टाँस गरेपछि स्थानीय अभियन्ताहरुले सो उपर उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।
हाल चि:बहाल कल्ब रहेको उक्त स्थानको जग्गा वि.सं. २००१ सालको नापी र २००६ सालको हुकुम प्रमाङ्गीमा 'गौचर' कायम भएको सो जग्गालाई २०११ सालदेखि भू-माफियाको समूहले निजी बनाउने खेल सुरु गरेको सथानीय काजी अधिकारी बताउँछन् । वि.सं. २०१३ साउन १० मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका प्रधान अफिसर मणिराम भण्डारीले सो जग्गा "गौचर नै कायम हुने" अन्तिम निर्णय गरेका थिए । तर, सो निर्णय लुकाएर २०२५ सालमा अदालतमा मोही खिचलो मुद्दा हालिएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०३८ सालमा दाजुभाइबीचको नक्कली हक कायम मुद्दा देखाएर सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नं. ११६ लाई टुक्रा पारिएको थियो । सोही क्रममा कित्ता नं. ११९६ र ११९७ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो भने ११९८ लाई मात्र सार्वजनिक राखियो । वि.सं. २००१ मा एउटै कित्तामा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई जालसाजीपूर्ण रूपमा टुक्रा पारेर हडपिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । ऐतिहासिक सम्पदा र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन स्थानीयले माग गरिरहेका छन् ।
