काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ व्यापक विवादमा परेको थियो। निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक, बिरामी र विभिन्न पेशागत संस्थाहरूले यो करले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थप महँगो बनाउने भन्दै विरोध गरिरहेका थिए।

यही विवादबीच प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित भएको २३ दिनपछि सरकारले उक्त कर कार्यान्वयन नगर्ने संकेत दिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कर लागू हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि पर्ने र नागरिकले थप आर्थिक बोझ बेहोर्नुपर्ने देखिएकाले सरकारले पुनर्विचार गरेको हो।

तर प्रधानमन्त्रीको यो घोषणापछि एउटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठेको छ—के सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले मात्रै कर हट्छ? कि त्यसका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ? यसको उत्तर आर्थिक विधेयकभित्रै छ।

संसद्ले पारित गरिसकेको कर कसरी हटाउन सक्छ सरकार?

धेरैको बुझाइमा संसद्ले एकपटक बजेट पारित गरिसकेपछि त्यसमा भएको कुनै पनि कर फेरि संसद्बाटै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई विशेष अधिकार दिएको छ।

त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था छ— नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ। अर्थात् संसद्ले नै आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। त्यसैले ३ प्रतिशत समता कर हटाउन संसद्को अर्को बैठकबाट नयाँ विधेयक पारित गराउनुपर्ने अवस्था छैन।

दफा १८ मा के–के अधिकार दिइएको छ?

आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई पाँचवटा महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। सरकारले आवश्यकता अनुसार करको दर घटाउन सक्छ, करको दर बढाउन सक्छ, कर पूर्ण रूपमा हटाउन सक्छ, आंशिक छुट दिन सक्छ, निश्चित संस्था वा परियोजनालाई मात्रै छुट दिन सक्छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले अहिले समता कर हटाउने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्रै कर हट्दैन

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत "कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको" जानकारी दिए पनि कानुनी रूपमा कर हटिसकेको मानिँदैन। यसका लागि अब सरकारले निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मुख्यतः निम्न चरण पूरा हुनुपर्छ ।

१. अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि अर्थ मन्त्रालयले दफा १८ अन्तर्गत कर छुट दिने औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ।

२. नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित

आर्थिक विधेयकको दफा १८ को उपदफा (६) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ राजपत्र प्रकाशित नभएसम्म कर हटेको कानुनी आधार तयार हुँदैन।

३. संघीय संसद्लाई जानकारी

दफा १८ को उपदफा (५) अनुसार सरकारले यस्तो निर्णयको विवरण संघीय संसद्मा पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले संसद्ले सरकारलाई दिएको अधिकार प्रयोग भएको जानकारी पाउनेछ।

संसद् सचिवालयले के भन्छ?

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारले कानुनअनुसार नै कर हटाउन सक्छ। उनका अनुसार आर्थिक विधेयकले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ र विगतका आर्थिक ऐनहरूमा पनि यस्तै अधिकार प्रत्यायोजन हुँदै आएको छ। अर्थात् संसद्ले पारित गरेको ऐनभित्रै सरकारलाई लचिलो अधिकार दिइएकाले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन।

किन विवादमा परेको थियो समता कर?

सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट संकलन हुने रकमलाई सामाजिक समता कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको बताएको थियो। तर निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले भने सेवा शुल्क बढ्ने, बिरामी र विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य थप महँगो हुने, निजी क्षेत्रमाथि करको दोहोरो दबाब पर्ने भन्दै लगातार विरोध गरेका थिए। यही दबाबपछि सरकारले अन्ततः कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि राजनीतिक रूपमा सरकारको धारणा स्पष्ट भएको छ। तर कानुनी रूपमा कर हटेको मान्न भने अझै केही औपचारिक प्रक्रिया बाँकी छ। अब हेर्नुपर्ने मुख्य कुरा अर्थ मन्त्रालयले कहिले औपचारिक निर्णय गर्छ? नेपाल राजपत्रमा सूचना कहिले प्रकाशित हुन्छ? संसद्लाई कहिले जानकारी गराइन्छ?यी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर औपचारिक रूपमा हटेको मानिनेछ।