काठमाडौँ । पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवनको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि नहुने विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले मिसिल संलग्न प्रमाणबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने पुष्टि नभएको भन्दै संजयकुमार ठाकुरसहित सबै प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको हो।
आयोगले भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूसहित लुम्बिनी–मिसन जेभीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्पताललाई एक करोड ८४ लाख ३८ हजार नोक्सानी पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र (Tender) मा लागत अनुमानभन्दा फरक आइटमहरू थप गरी र केही आइटम घटी/बढी गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको आरोप लगाएको थियो । विशेषगरी ‘M35 इन्टरलक मल्टी कलर्ड ब्लाइन्डेड ग्रेड’ जस्ता विशिष्ट प्राविधिक शर्तहरू राखेर मिलेमतो गरिएको र प्राविधिक रूपमा असफल भएका निर्माण व्यवसायीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी राज्यलाई नोक्सानी पुऱ्याएको दाबी अभियोजन पक्षको थियो ।
विशेष अदालतले फैसलामा भवन निर्माणमा नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको र सो भवनको गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नउठाइएको जनाएको छ । त्यस्तै विशेषले सफाई दिदाँ दोस्रो आधारमा उक्त भवन सम्झौता गरिएको रकम भन्दा पनि कम मूल्यमा निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । तेस्रो आधारमा बोलपत्र प्रक्रियाको विषयलाई उठाएको छ । बोलपत्रमा समावेश गरिएका नयाँ आइटमहरू (Crusher stone dust/M35 interlock) संशोधित लागत अनुमान र स्वीकृत शर्तहरू बमोजिम नै राखिएको पाइएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले प्राविधिक असफलताको विषयलाई पनि औल्याएको छ । प्राविधिक रूपमा असफल भएका कम्पनीहरूले उक्त विशेष प्रकारको ब्लक (color blinded block) बिछ्याउन सक्ने योग्यता भएको ठोस प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ। साथै, प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव (Financial Bid) खोल्न नमिल्ने भएकोले, कुन कम्पनीको रेट कति थियो भन्ने जानकारी प्रतिवादीहरूलाई हुनै नसक्ने अदालतको तर्क छ ।
आरोप पत्रमा नारायणी अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध एक करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह तथा इन्जिनियर म सकुर अन्सारीसँग पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरेर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग गरेको थियो । नारायणी अस्पताल वीरगन्जका तत्कालीन नायब सुब्बा शुशिलप्रसाद यादव र तत्कालीन लेखापाल सुदीप कुमार रायमाझी, मूल्याङ्कन समितिका संयोजक डा. वीरेन्द्र बहादुर प्रधान र सदस्य–सचिव माधवी चौधरी विरुद्ध पनि ठाकुर बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गरिएको थियो ।‘मिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद शर्मा र लुम्बिनी–मिसन जेभी’ विरुद्ध अख्तियारले बिगो बमोजिम मूल कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको थियो ।
