काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारबाट भएको निर्णयमाथि रोक लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कर छुट दिने गरी बुधबार (माघ २८) मा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । आदेशको प्रति शुक्रबार (फागुन १) सार्वजनिक भएको छ ।
२०८२ असोज ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागबाट डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिनेगरी भएको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइएको छ । कर छुटको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक नलगाइए राज्यलाई करोडौँ नोक्सान हुने जिकिरसहित भेषराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
विभागले नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको सम्झौताअनुसार ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ मार्फत नेपालमा सेयर लगानी गरी त्यसको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टा गर्न नपर्ने निर्णय लिएको थियो ।
सर्वोच्चले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार, पुँजीगत लाभमा कर कट्टीको सुविधा पाउनसक्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल र नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन मान्य हुनेछ । तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागु व्यवस्था स्मरण गराएको छ । विभागको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
“आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “त्यसरी कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो ।”
