काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग संशोधन निर्णयविरूद्ध दायर भएको रिटमा मंगलबार (चैत ३)मा भएको सुनुवाइका क्रममा बेञ्च र कानुन व्यवसायीबीच सवाल–जवाफ चलेको छ ।

रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा दिनभर सुनुवाइ चलेको थियो । मंगलबार भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले लामिछानेमाथि दुर्भावना राखेर अभियोजन गरेका कारण संशोधन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको जिकिर गरे । पन्तले सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न तत्कालीन सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले लामिछानेलाई दोषी ठहर नगरेको दाबीसमेत गरे ।

"समितिको प्रतिवेदनको सुझावविपरीत सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाइएको छ । सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न पनि मुद्दा संशोधन हुनु जरुरी छ," पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पन्तले भने, "मुद्दा दर्तामा मालाफाइड इन्टेन्सन देखिन्छ ।" उनले सांसद हुनबाट वञ्चित गर्न नियतबस क्याबिनेटबाट निर्णय गरी थप मुद्दा चलाइएको दाबी पनि गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले विगतमा सरकारी वकिललाई प्रभावमा पारेर मुद्दा चलाउन लगाएको देखिएको दाबी गरे । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने चितवनका सरकारी वकिलमाथि सरुवाको कारबाही गरिएको दृष्टान्त पनि श्रेष्ठले बहसमा सुनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र जिल्ला अदालतलाई तोकेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । "ठगी मुद्दा भनिएको छ, पीडित रिट लिएर आएका छैनन् । यो विवादलाई रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन," थापाको जिकिर थियो । सर्वोच्चकै पूर्वनजिरका आधारमा पछि प्राप्त थप प्रमाणका आधारमा मुद्दा संशोधन गरिएको भनाइ समेत उनको थियो ।

लामिछानेतर्फबाट बहस गर्ने अर्का अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर मुद्दा चलाउन मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरिएको जिकिर गरे । मुद्दा दायर गर्न ‘टप–टु–डाउन मेथड’ प्रयोग भएको भन्दै झाले पनि रिट क्षेत्रबाट निकास असम्भव हुने बताए ।

अधिवक्ता नारायण कँडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग ‘भिक्टिम लेस’ हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा के गर्दा राज्यको हित हुन्छ भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तामा निहित हुने सर्वोच्चबाट नजिर स्थापित भइसकेको दलिल पेस गरे ।

"पीडित रहेको भिक्टिम बेस क्राइम बाँकी राखेर भिक्टिम लेस क्राइम मात्र संशोधनको निर्णय भएको छ । यो अधिकार महान्याधिवक्तालाई हुने भनेर सर्वोच्चले यसअघि नै बोलिसकेको छ । यी दुईवटा अभियोग बाँकी राख्दा पीडितको सहकारीमा खाता रोक्का रहेका कारण उल्टो सजाय हुने अवस्था आउँछ," कँडेलले भने ।

‘नेगेटिभ सूचीको कसुरमा संशोधनको गलत बाटो’

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरले संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधजस्तो गम्भीर अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता हुँदा भविष्यमा दुष्परिणाम ल्याउने दाबी गरे ।

"बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्कने चिन्ता हो श्रीमान्," कुँवरले बहसमा भने, "सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका आरोप विशेष ऐनअन्तर्गतको कसुर रहेका कारण सामान्य ऐनअन्तर्गत मुद्दाकै ‘म्यारिट’ निस्तेज हुने गरी संशोधन गर्न मिल्दैन ।"

कुँवरले सजाय निर्धारण ऐनअनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई ‘नेगेटिभ’ सूचीमा राखेका कारण फौजदारी संहिताको दफा ३६ लगाएर संशोधनको गलत बाटो समातिएको जिकिर पनि गरे ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले ‘मुद्दा संशोधनको आवरणमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी लामिछानेबाट प्रभावित भएर मुद्दा फिर्ता प्रक्रियामा गएको’ दाबी गरे ।

रिट निवेदकतर्फबाट आभाष रेग्मी, आयुष बडाल, अधिवक्ता अनुपम भट्टराईलगायतले पीडितको हित रक्षाका लागि रिट जारी हुनुपर्ने बताउँदै जवाफी बहस गरेका थिए ।

अर्को बहसमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफ दिनेछन् ।

इजलासबाट न्यायाधीश पोखरेलको प्रश्न– जीबी राईसमेतको मुद्दा फिर्ता पनि किन एकैसाथ ?

रास्वपा सभापति लामिछानेका कानुन व्यवसायीले राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा अभियोग लगाइएको दाबी गरिरहेपछि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले इजलासबाट प्रश्न सोधेका थिए ।

पोखरेलको जिज्ञासा थियो, "विद्वानबाट पूरक अभियोगपत्रबाट लामिछानेलाई गलत अभियोजन गरेर मुद्दा दायर गरिएको तर्क आयो । तर, महान्यायाधिवक्ताले लामिछाने मात्र नभई फरार रहेका जिबी राईसमेतको मुद्दा फिर्ता किन एकैपटक गर्नुभयो ?"

न्यायधीश पोखरेलले कुनै एक व्यक्तिमाथि लक्षित थियो भने उसको हकमा मात्रै वा अरु कसैको थियो भने उसको मात्र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हो कि हैन ? भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता झाले भारतलगायत मुलुकको नजिर पेस गर्दै पूरक अभियोगपत्रमा एकजनालाई मात्र प्रतिवादी नबनाई सबैलाई बनाएकाले महान्यायाधिवक्ताले यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए ।

रिटमाथि मंगलबार (चैत ३) मा पनि सुनुवाइ नसकिएपछि चैत ५ गतेका लागि निरन्तर हुने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनवाइ जारी छ ।

बुधबार (चैत ४) मा सार्वजनिक बिदा परेकोले ५ गतेका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ निरन्तर हुने भएको छ । गत आइतबारदेखि सुनुवाइ निरन्तर जारी छ । अब अर्को दिन रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि निर्णय सुनाइने भएको छ ।

सहकारीपीडिततर्फका कानुन व्यवसायीले पनि बहसका क्रममा एउटा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, अर्काले संशोधन गर्दै जाँदा फौजदारी न्यायमा द्वैध मापदण्ड देखिएको बताउँदै यस्तो कार्यले पीडितमुखी न्यायमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताएका थिए ।