काठमाडौं । भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरका मुद्दामा विदेशमा रहेका अभियुक्तले सम्बद्ध देशको दूतावासमार्फत बयान दिने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारका एक प्रतिवादीलाई अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत बयान सुविधा दिनेगरी गत जेठ ५ गते आदेश दिएको छ ।
ती प्रतिवादीले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)को सुविधा प्रयोग गरी बयान दिन पाउने छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी सभ्यता केसी समेत भएको ‘गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याएको’ भ्रष्टाचार मुद्दामा उक्त आदेश भएको हो ।
विशेषमा दुईथरी रायपछि सर्वोच्चमा
अध्ययनका क्रममा अस्ट्रेलियामा रहेकी केसीविरुद्ध गलत लिखत तयार गरी सरकारी कागजात सच्याउन मतियार रहेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । अख्तियारले २०८२ जेठ १६ मा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेमा केसी अध्ययनका लागि विदेशमै छिन् । अदालतमा गरेको दाबीअनुसार काबुबाहिरको परिस्थिति परेपछि २०८२ साउन १३ मै अदालती म्याद समेत गुज्रेको थियो ।
केसीले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम १५ दिनको गुज्रेको म्याद थामी पाउन र अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)को सुविधा प्रयोग गरी बयान गराई पाउन आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत विशेष अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा (५) बमोजिम विदेशबाटै बयान दिन पाउनुपर्ने केसीको निवेदन जिकिर थियो ।
विशेष अदालतका बहुमत न्यायाधीशको आदेशअनुसार श्रव्य दृश्य संवादमार्फत बयान गराउन सकिने कानुनको अभाव दर्शाउँदै निवेदन अस्वीकार भएको थियो । २०८२ साउन २३ मा अदालतका सदस्य न्यायाधीशद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको बहुमत निर्णयका आधारमा राजदूतावासमार्फत श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत बयान अस्वीकार गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो ।
प्रतिवादी केसीको तर्फबाट निजको कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले भने विदेशस्थित राजदूतावासमार्फत बयानको सुविधा दिलाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।
प्रतिवादी केसीले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत बयान एवम् सुनुवाइ गराउन विशेष अदालतबाट इन्कार गरेका कारण समस्यामा परेको दाबी सर्वोच्चमा गरेकी थिइन् । उनले काबुबाहिरको परिस्थिति निवेदनमा दर्शाएकी थिइन् ।
गुज्रेको म्याद पनि थामिने
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले काबुबाहिरको परिस्थितिमा बयानबाट बञ्चित गरिँदा प्रतिवादीको संविधानप्रदत्त प्रतिरक्षाको अधिकार हनन् हुने ‘स्प्रीट’मा आदेश आएको छ ।
सर्वोच्चले विशेष अदालतका न्यायाधीशको बहुमत राय कानुनमा रहेको विधायिकी मनसाय र आधुनिक तथा विकसित प्रविधिको प्रयोग अनुकूल नरहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतका आदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कूटनीतिक माध्यम, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी ऐन, २०७०, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२२ को उपदफा ५ र ६ ले दिएको सुविधा तथा अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा रहेका कानुनी एवं व्यावहारिक मार्गहरूको अवलम्बन गर्न सकिने निक्र्योल सर्वोच्चको छ ।
सर्वोच्च भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा केसीको निवेदन मागबमोजिम सम्बन्धित दूतावासमा समन्वय गरी श्रव्यदृश्य संवादमार्फत बयान तथा थुनछेक कार्य सम्पन्न गराइनु न्यायोचित हुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
उक्त मुद्दामा काबुबाहिरको परिस्थितिमा प्रतिवादी रहेकी केसीको गुज्रेको म्यादसमेत विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम थमाई दिने गरी अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।
विदेशबाटै बयानको सुविधा दिँदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, “निवेदक प्रतिवादी हाल अध्ययनरत रहेको मुलुक अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमा तोकिएको समयमा उपस्थित भई अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को अधीनमा रही अदालतको आदेशबमोजिमको कार्य गर्न तयार रहेको कागज गराई राजदूतावासको समन्वयमा बयान गराउनू ।”
थुनामा राख्न या धरौटी नबुझाए फिर्ता
नेपाली राजदूतावासमार्फत गराइने बयानपश्चात् प्रतिवादीलाई यदि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएमा वा धरौटी जमानत हुने माग भएमा प्रतिवादीले तोकिएको धरौटी रकम दाखिला नगरेमा प्रतिवादीलाई नेपाल पठाउन सक्ने बाटो भने अदालतले खुला राखेको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २० मा रहेको प्रावधानको स्मरण गराउँदै न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न रही आफूलाई लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउने कुनै व्यक्तिको अधिकारलाई नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको अवस्था दर्शाएको छ । उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अदालतको कर्तव्यसमेत हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले अदालतमा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ (१) (घ) मा थुनछेकसम्बन्धी कार्य र सोही उपदफाको (ङ) मा समेत श्रव्यदृष्यमार्फत बयान गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख भएको बताएको छ ।
“उल्लिखित व्यवस्थालाई कानुनी प्रारुपमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादीको बयान लिई थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्ने विषयलाई कानुनले निषेध गरेको मान्नुपर्ने देखिँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ ।
कुनै देशको राजदूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार स्थापित मान्यता प्राप्त संयन्त्र रहेको जनाएको छ । “यस्ता राजदूतावास सम्बन्धित देशहरू कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी स्थापित भएका हुन्छन्,” आदेशमा भनिएको छ, “त्यस्तो निकायको प्रयोग गरी यस प्रकारका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने पर्याप्त व्यावहारिक मार्गहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ ।”
अदालतले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएमा वा तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा कूटनीतिक समन्वयको स्थापित मान्यताअनुसार सम्बन्धित देशको अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग आवश्यक कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अवलम्वन गरी निजलाई नेपाल फर्काउन सकिने भनेको छ ।
“नेपालबाहिर भए गरेको कसुरको अनुसन्धान वा आदेश कार्यान्वयनमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा द्विपक्षीय सन्धि वा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याउने स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने सकिन्छ,” कानुन प्रयोगको सन्दर्भमा सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ ।
अदालतका आदेश कार्यान्वयन नभएमा वा अभियुक्त प्रतिवादी फरार रहन खोजेमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागमार्फत प्रतिवादीको राहदानी रोक्का वा खारेज गरी निजको विदेश बसाइँलाई गैरकानुनी बनाउन सकिने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
धरौटी वा जमानत राजदूतावासको खातामा
सर्वोच्चले निचोडमा प्रतिवादीले अदालतको आदेशबमोजिम धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा निजले सम्बन्धित दूतावासको आधिकारिक खातामा सो रकम दाखिला गने सुविधा दिएको छ ।
विकल्पमा नेपालस्थित आफ्ना कानुनी वारेसमार्फत सम्बन्धित अदालतमा सो रकम दाखिला गराउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यदि अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश भएमा के गर्ने भन्ने सवालमा पनि सर्वोच्चले निकास दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएमा वा तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेको अवस्थामा, प्रचलित कानुनको मर्म र कूटनीतिक समन्वयको स्थापित मान्यताअनुसार सम्बन्धित देशको अध्यागमन तथा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग आवश्यक कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रिया अवलम्वन गरी निजलाई नेपाल फर्काउन सकिन्छ ।”
प्रविधिको तीव्र विकासँगै कानुनको प्रयोग हुनुपर्ने
सर्वोच्चले नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको अवस्थामा प्रचलित कानुनहरूको प्रयोग पनि सोही अनुरुप हुनुपर्ने व्याख्याका क्रममा उल्लेख गरेको छ ।
आधुनिक समयमा उपलब्ध सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई संकुचित गर्न नसकिने व्याख्या सर्वोच्चको छ । प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गरी सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने आदेशमा भनिएको छ ।
अमेरिकी विधिशास्त्री रोस्को पाउन्डले स्थापित गरेको मान्यतालाई पनि सर्वोच्च्ले व्याख्याकाक्रममा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले कानुनको स्थिरता र समाजको गतिशीलताबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा विधिशास्त्री पाउन्डले ‘समाज कानुनभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढ्छ’ भन्ने मान्यता प्रस्तुत सन्दर्भमा समेत सान्दर्भिक हुने भनेको छ ।
पाउन्डका अनुसार, समयसँगै समाजमा आउने परिवर्तन र प्रविधिको विकासलाई राज्यले सामान्यीकरण गरी कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सर्वोच्चले नेपाली समुदायको विदेशमा भएको बसोवासको विश्वव्यापी विस्तार र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले न्याय प्रणालीसमक्ष नयाँ परिस्थितिहरू सिर्जना गरेको अवस्था दर्शाइएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै विषय वा स्पष्टता नभएमा वा प्रक्रियागत प्रविधिको समसामयिक र उच्चतम प्रयोगलाई विस्तार गरी त्यसको उदार व्याख्यामार्फत न्यायलाई यथाशक्य रूपमा पहुँचयोग्य बनाउनु अदालतको प्राथमिक कर्तव्य रहेको व्याख्या समेत आदेशका क्रममा भएको छ ।
सामान्यतया अभियुक्तलाई बयानका लागि सुरुकै अदालतमा उपस्थित गराइने वा गराउनुपर्ने मान्यता रहे पनि कहिलेकाहीँ सुरक्षा वा अन्य कारणले अदालतमा उपस्थित गराउन असम्भव हुने अवस्थामा श्रव्यदृष्य संवादमार्फत बयान लिने अभ्यास पनि प्रचलनमा रहेको विकल्प सर्वोच्चले दिएको छ ।
सर्वोच्चले बयानको विद्युतीय रेकर्ड सुरक्षित रूपमा अदालतको आधिकारिक र ईनक्रिप्टेड सर्भरमा मात्र भण्डारण गर्न भनेको छ । यसको पहुँच अधिकारप्राप्त न्यायाधीश र आवश्यक परेमा सरकारी निकायसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्ने मार्गदर्शन पनि गरेको छ ।
संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ को मर्मअनुरूप अदालतले संकलन गर्ने व्यक्तिगत डेटा तोकिएको उद्देश्य पूरा भएपछि सुरक्षित रूपमा राख्ने वा नष्ट गर्ने मापदण्डसमेत अवलम्बन गरिनुपर्ने व्यहोरा पनि आदेशमार्फत सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।
विधि र प्रक्रियामा दूतावासको अधिकार
केसीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको हकमा विशेष अदालतले न्याय सम्पादन गर्न उपयुक्त विधि वा प्रक्रिया तोक्न सक्ने अन्तर्निहित अधिकार सम्बन्धित दूतावासमा निहित रहेको अवस्था समेत आदेशमा दर्शाएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिवादीले अदालतको आदेशबमोजिम धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने भएमा निजले सम्बन्धित दूतावासको आधिकारिक खातामा रकम दाखिला गर्नसक्ने सुविधा दिने सन्दर्भमा यस्तो व्याख्या आएको हो ।
यस अतिरिक्त नेपालस्थित आफ्ना कानुनी वारिसमार्फत सम्बन्धित अदालतमा सो रकम दाखिला गराउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ ।
भविष्यमा हुन सक्ने आदेश उल्लंघनको काल्पनिक आशंकाको आधारमा वर्तमानमा प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने र सुनुवाइको मौका पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नहुने पनि जनाएको छ ।
“निवेदक प्रतिवादी हाल अध्ययनरत रहेको मुलुक अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासमा तोकिएको समयमा उपस्थित भई अदालतमा श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को अधीनमा रही अदालतको आदेशबमोजिमको कार्य गर्न तयार रहेको कागज गराई राजदूतावासको समन्वयमा बयान गराउनू,” सर्वोच्चले भनेको छ ।
तर, राजदूतावासमार्फत गराइने बयानपश्चात् विशेष अदालतबाट प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने आदेश भएमा वा धरौटी जमानत हुने माग भएको अवस्थामा तोकिएको उक्त धरौटी रकम दाखिला नगरे सम्बन्धित राजदूतावासले आदेशअनुसार प्रतिवादीलाई नेपाल पठाउनसक्ने छ ।
अध्यक्ष कुँवरको राय सदर
विशेष अदालतका निवर्तमान अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले विदेशमा रहेका प्रतिवादीको हकमा उतैबाट बयान सुविधा दिन कानुनी बाधा अड्चन नभएको राय दिएका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधान र श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स)मार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ र ४ को व्यवस्थाको आधार अध्यक्ष कुँवरले देखाएका थिए ।
तीनमध्ये दुईजना न्यायाधीशले प्रतिवादीको श्रव्यदृष्यमार्फत बयान भएपछि विशेष अदालत ऐन, २०५९ तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ सहितका व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटी, जमानत माग गर्ने आदेश भएमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएर अस्वीकार गरेका थिए ।
विशेषका अध्यक्ष कुँवरको राय अल्पमतमा परेपछि प्रतिवादी केसी अर्को निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन् । सर्वोच्चले विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष कुँवरको रायलाई सदर गर्नेगरी आदेश दिएको छ । थुनछेक आदेशको कार्यान्वयन जटिलताका सन्दर्भमा विचार गर्दा न्यायाधीशमा द्विविधा उत्पन्न हुनुलाई सर्वोच्चले स्वाभाविक मानेको छ ।
