काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्यावस्यक सेवा रहेको बताउँदै ऋणीहरुलाई गोलबन्द गरी हड्ताल र हुलहुज्जत गर्ने कार्य मान्य हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासबाट यस्तो ठहर भएको हो । दुर्गा प्रसाईंको महाअभियान अन्तर्गत ऋण एसोसियसनको केन्द्रीय संयोजक रहेका झापा, अर्जुनधाराका देवीप्रसाद संग्रौलाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा हुने अवान्छित गतिविधिले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पार्ने भएकाले स्वीकार्य हुन नसक्ने भनेको छ । यी निकाय संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
‘‘यस्तो संस्थामा राखिएको सर्वसाधारणको निक्षेप विरुद्धमा हुने अवान्छित गतिविधिले यस्तो संस्थामा राखिएको सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिमपूर्ण हुने, यस्तो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने तथा अन्तरआवद्धतामा रहेको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै अन्ततः जोखिममा पर्ने हुन्छ,’’ सर्वोच्चले भनेको छ । गत वैशाख ३१ मा भएको आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चबाट यतिबेला सार्वजनिक भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा प्रभावकारी आन्तरिक नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणाली कायम गरी वाह्य हस्तक्षेपबाट सुरक्षाको प्रबन्ध अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्धका गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यका निकायले थप संवेदनशील रुपमा बोध गरी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु समेत सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ ।’’
मिटरब्याज तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरुको अभिलेख संकलन र संगठन विस्तारकाक्रममा रुपन्देही पुगेका बेला गत वैशाख १५ गते संयोजक संग्रौला पक्राउ परेका थिए । गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित उनको हकमा दायर बन्दीप्रत्यक्षकरण रिट सर्वोच्चबाट खारेज भएको थियो ।
पूर्ण फैसलामा व्याख्याकाक्रममा सर्वोच्चबाट संग्रौलाले देशको विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डताको सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले सर्वसाधारणलाई उक्साउने गरी अभिव्यक्ति दिई बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तहरूको कार्यालयमा गई हुलहुज्जत गरी भिडियोहरू समेत बनाई सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको तथ्यमा विवाद नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
कुनै पनि देशको बैंक तथा वित्तीय प्रणाली आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र हुने पनि आदेशमा जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन, लगानीमार्फत आर्थिक गतिविधि सक्रिय गराउने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, कर्जा प्रवाह, वैदिशिक व्यापार तथा भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित, आर्थिक तथा मौद्रिक कारोबार लगायत गतिविधिबाट देशको आर्थिक कृयाकलापलाई गतिशील बनाउने स्मरण समेत सर्वोच्चले गराएको छ ।
नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले गरिब देशमा बैकिङ प्रणालीमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेको स्थिति दर्शाउँदै सर्वोच्चले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार प्रवर्धन, सामूहिक जमानीमा सहज कर्जा प्रवाह, स्थानीयस्तरमा मौद्रीक परिचालनमार्फत महिला सशक्तिकरण, दलित जागरण, वित्तीय साक्षरता, गरिवी निवारण, जस्ता आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएको समेत सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकले बैकिङ तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरी कारोबारमा हुनसक्ने कसूरजन्य कार्यलाई बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मार्फत नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
‘‘उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनले तोके बमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने,’’ पूर्ण फैसलामा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘‘तथा कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित नियामक निकायले कानुन बमोजिम कारबाही समेत हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कुनै व्यक्ति वा समूहले बैंकका ऋणीलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने औचित्य समेत देखिदैन ।’’
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम नेपाल सरकारले बैकिङ सेवालाई अटुट रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सर्वोच्चले पूर्ण फैसलामा दर्शाएको छ । यस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा कानुनले हड्ताल गर्न निषेध गर्ने गरी आवश्यक सेवाको रुपमा तोकेको फैसलामा उल्लेख छ ।
‘‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बैकिङ कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था विना अवरोध निरन्तर सञ्चालन हुनु पर्नेमा सो को संचालनमा अवरोध हुने गरी हुने क्रियाकलापहरु मान्य हुन सक्दैन,’’ न्यायाधीशद्वय रेग्मी र ढकालको संयुक्त इजलासले भनेको छ ।
यी निकायहरु संस्थागत सुशासन, कानुनसङ्गत सञ्चालन विधि र पद्धति तथा आमसर्वसाधारणको विश्वासका आधारमा दिगो रुपमा क्रियाशील हुने सर्वोच्चको ठम्याई छ । यस्तो संस्थाको कामकारबाहीको विरुद्धमा हुने अवान्छित गतिविधिले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिमपूर्ण हुने, यस्तो संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने तथा अन्तरआवद्धतामा रहेको सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली नै अन्ततः जोखिममा पर्ने ठहर समेत सर्वोच्चको छ ।
सर्वोच्चले संग्रौलाको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेजीको व्याख्यामा सदिन कार्कीसमेत विरुद्ध लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएशनसमेत भएको (कोड नम्वर ०७९–डब्ल्यु ओ –०९६४) निवेदनमा सर्वोच्चबाट २०८२ पुस ६ मा स्थापित एउटा नजिरलाई मानकका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
उक्त नजिर अनुसार संवेदनशील बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यलाई राज्यले प्रतिक्रियात्मक रुपमा मात्र नभई सक्रिय रुपमा प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्नु आवश्यक हुन्छ । वित्तीय संस्था सम्बद्ध सदस्यलाई धाक धम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहाने ऋणीहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्न नदिने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमण गर्न कार्यालयहरुमा आक्रमण गर्ने, धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असूल उपरको प्रकृया गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुठ्ठो आश्वासन दिई जवरजस्ती संगठित गर्न हिंड्नेलगायतका कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असूलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।
यस्कारण यस्ता कानुन प्रतिकूल कार्य रोक्न राज्यस्तरबाट प्रभावकारी कार्य हुन अनिवार्य रहेको उक्त नजिरमा उल्लेख छ । ‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रचलित कानूनले तोकेको प्रकृया पुरा गी स्वेच्छाले कर्जा उपभोग गरेका ऋणहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन वा धितो लिलामी गर्नु नपर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा अभियान संचालन गर्न पर्ने दायित्व निवेदक (संग्रौला) मा रहे भएको देखिदैन,’’ सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै भनिेको छ, ‘‘निवेदक एक आम नागरिक भएकाले निजका क्रियाकलापहरु विधिसम्मत हुनु पर्नेमा विवाद छैन ।’’
सर्वोच्चबाट २०८२ पुस ६ मा जारी परमादेशमा स्थापित सिद्धान्तको रोहमा हेर्दा विधिवत रुपमा संचालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा कुनै अवाञ्छित वा उछृङखल क्रियाकलापलाई कानुनतः नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई सर्वोच्चले ‘‘राज्यको दायित्व’’ भनेको छ । कसैलाई अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएमा, अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिएको अवस्थामा वा कानुन प्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर सर्वोच्चको छ ।
रितपूर्वक जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएको, पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गरेको, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट पटक–पटक म्याद थप गरी अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेको अवस्थालाई पनि सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रियाका रुपमा व्याख्या गरेको छ । यो विवादमा त्यतिबेला सर्वोच्चले थपिएको म्यादभित्रै अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरी कानुनी कारवाही अघि बढाउन प्रहरीलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
